काय आहे ‘सुओ मोटो’ कारवाई? ‘शिंगणापूर घोटाळ्यात’ विश्वस्तांवर काय कारवाई होईल? वाचा सविस्तर….

सोनई, ता. 16ः शनिभक्तांचे डोळे दिपवणारा शनिशिंगणापूरातील महाघोटाळा सध्या गाजत आहे. शनैश्वर देवस्थानच्या सुरक्षा अधिकारी व कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्यानंतर आता धर्मादाय आयुक्तांनी स्वतःहून पुढाकार घेत सुओ मोटो अंतर्गत कारवाई केली आहे. त्यानुसार आता शनिशिंगणापूर देवस्थानचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्व नऊ सदस्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या प्रकारानंतर घोटाळेबाजांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे.

शनिशिंगणापूर देवस्थान हे जगभरातील भक्ताचे श्रद्धास्थान आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून हे देवस्थान वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमुळे चांगलेच चर्चेत आले. देवस्थानमधील कर्मचारी भरती घोटळा, बनावट अॅप घोटाळा असे विषय सध्या विधानसभेत गाजत आहेत. यातील काही विषयांवर विधानसभेत चर्चा झाली. विश्वस्तांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. ही कार्यवाही महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मधील कलम ४१ अंतर्गत करण्यात आली. या प्रकरणात गंभीर अनियमितता असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने हे प्रकरण स्वतः हून (सुमोटो) उचलून घेतले आहे.

त्यानुसार आता देवस्थानच्या सर्व विश्वस्तांना १८ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ : ३० वाजता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात (मुंबई) व्यक्तिशः किंवा वकीलामार्फत उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांनी या तारखेस अनुपस्थित राहिल्यास प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्या अनुपस्थितीत केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.

काय आहे सुओ मोटो?

सुओ मोटू म्हणजे “स्वतःच्या हालचालीने”. जेव्हा न्यायालय दोन्ही बाजूंच्या विनंती किंवा सूचना न देता आदेश देते किंवा प्रकरण घेते तेव्हा त्याला कायदेशीर भाषेत “सुओ मोटू” म्हणतात. काही वैयक्तिक किंवा अधिकारक्षेत्रातील संघर्षांमुळे न्यायालयाला खटल्याची सुनावणी न करण्याची इच्छा असू शकते, जरी दोन्ही बाजूंना न्यायालयाला सुनावणीची आवश्यकता असेल. हे स्वतःहून निर्णय घेण्याचे एक उदाहरण आहे. भारतात उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयासारखी उच्च न्यायालये अनेकदा सार्वजनिक हिताची प्रकरणे घेतात, जरी कोणीही त्यांच्यासमोर याचिका दाखल केली नाही. उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच कोविड प्रशासनाचा मुद्दा स्वतःहून घेतला. दुसरे उदाहरण म्हणजे न्यायालय स्वतःच्या उपस्थितीत किंवा इतर कोणालाही न सांगता स्वतःविरुद्ध झालेल्या न्यायालयाच्या अवमानाची दखल घेते.

काय होऊ शकते?

न्यायालय, धर्मादाय आयुक्त जेव्हा अशा प्रकारची कारवाई करते तेव्हा त्या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास होतो. शनिशिंगणापूर येथील घोटाळा गंभीर आहे. मात्र राजकीय हस्तक्षेप लक्षात घेता, सुओ मोटू अंतर्गत या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई होईल, अशी अपेक्षा वाढली आहे. न्यायालय अशा प्रकरणात आपल्या विविध गुप्तचर संस्थांचीही मदत तपासासाठी घेते. त्यामुळेच या प्रकरणाची सगळीच साखळी समोर येईल, अशा शक्यता वाढल्या आहेत.

इन्फॉर्मर मराठी :

संपादक : किशोर दरदंले.

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क :
मो. नं. :- {{ ९९७०८१८२३३ }} अश्याच नव-नवीन बातम्या बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *