नेवासा, ता. 27ः साडेसाती लावणारा व त्यातून दिलासा देणारा देव म्हणून शनिदेव जगविख्यात आहे. परंतु याच शनिदेवाच्या मंदीराला सध्या घोटाळ्याची साडेसाती लागली आहे. विशेष म्हणजे मंदीरात पोट भरणाऱ्याच काही कर्मचारी, पुजाऱ्यांनी ती लावलीय, अशी चर्चा होत आहे. राज्यात ज्यांची सत्ता आहे, त्या पक्षाच्याच काही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची फिर्याद दिली, परंतु महिना उलटूनही, या प्रकरणाचा तपास पुढे सरकत नसल्याने हे प्रकरण दाबले जातेय का? हा प्रश्न पडला आहे.
शनिशिंगणापूर देवस्थान, हे 2018 साली सरकारच्या ताब्यात घेण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. परंतु सात वर्षानंतरही या घोषणेचे अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर कोरोना आला. त्या काळानंतर या देवस्थानवर घोटाळ्यांचे अनेक आरोप झाले. 2015 साली 48 कोटी खर्चाचा शनितीर्थ हा महत्त्वाकांक्षा प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला. दोन टप्प्यातील पहिला टप्पा अपूर्ण असतानाच दुसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. कामातील दिरंगाई, निविदा काढण्याची पद्धत, ठेकेदारांची आगाऊ बिले काढल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. त्यात मुख्य प्रवेशद्वारावरचा स्लॅब कोसळण्याची घटनाही घडली होती. परंतु हे प्रकरण नंतर थंडावले. त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांत देवस्थानवर प्रसादालय, लाँजिंग, तेल, बर्फी आदी अनेक प्रकरणात आरोप झाले. परंतु हाती काहीच लागले नाही.
त्यानंतर 2023 मध्ये या देवस्थानमधील कर्मचारी भरती गाजली. देवस्थानमध्ये फक्त 65 कर्मचारी आवश्यक असताना 1800 कर्मचारी कसे भरले? हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्यावेळी सरकार भाजपचे होते. स्वतः महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात हा प्रश्न मांडला होता. त्यावेळी पावतीच्या माध्यमातून संस्थानमध्ये दोन कोटींचा अपहार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. ही देणगी शनैश्वर नावाच्या खासगी शाळेच्या नावावर उकळली गेल्याची माहितीही मंत्री बानवकुळे यांनी दिली होती. शनिशिंगणापूर येथे 24 तास वीजेची सुविधा असताना, दर महिन्याला 40 लाख डिझेलचे बील कसे होते, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनैश्वर देवस्थानच्या सर्व व्यवहाराचे ऑडीट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शिवाय दोन महिन्यांत हे ऑडीट सादर करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु आता दोन वर्षे उलटले तरी, याचे उत्तर शनिभक्तांना मिळाले नाही.
आता, अॅप घोटाळा उघड होऊन महिना उलटला. शिवाय नेवाशाचे आमदारही सत्ताधारी गटाचे आहेत. सरकारही भाजपचे आहे. परंतु तरीही बोगस अॅप प्रकरण पुढे सरकत नसल्याने भाजपचा या सगळ्या प्रकाराला छुपा पाठींबा आहे का, हा प्रश्न शनिभक्तांना पडला आहे. या सगळ्या घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड कर्मचारी व पुजारी यांची सगळी संपत्ती सील करावी, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. आमदार विठ्ठल लंघे हे या सगळ्या प्रकरणात गप्प का बसले? हेही न उलगडणारे कोडेच आहे. आ. विठ्ठल लंघे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.
इन्फॉर्मर मराठी :
संपादक : किशोर दरदंले
बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क :
मो. नं. ९९७०८१८२३३
अश्याच नव-नवीन बातम्या बघण्यासाठी Subcribe करा .
