सोनई, ता. 20 ः घोटाळ्यानंतर चर्चेत आलेल्या शनिशिंगणापूर देवस्थान ट्रस्टमध्ये आत्तापर्यंत कोण कुठे काम करत होतं, हे समजत नसायचं. कोणत्या खुर्चीवर कोण साहेब आहेत, हे ओळखू येत नसायचं. परंतु घोटाळा चर्चेत आल्यानंतर, व ट्रस्ट बसखास्त केल्यानंतर मात्र सगळेच कर्मचारी, अधिकारी ताळ्यावर आल्याचे चित्र आहे. या सर्वांकडून गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून आयकार्ड, ड्रेस आणि वेळेचं बंधन पाळलं जाताना दिसत आहे. परंतु जुन्या विश्वस्तांचं काय होणार आणि नवे विश्वस्त कोण होणार? हा प्रश्न सध्या सर्वात जास्त चर्चेत आला आहे.
श्री शनैश्वर देवस्थानचे व्यवस्थापन अधिक व्यापक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासह भक्तांसाठी उत्तम सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या कायद्यानुसार नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यासोबतच स्थावर व जंगम मालमत्तेचे अधिकार राज्य सरकारकडे राहणार होते. 2018 साली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्यानंतर गावात फटाके वाजविण्यात आले होते. परंतु गेल्या सात वर्षांत या निर्णयावर काहीच पाऊल उचलले गेले नाही.
त्याचाच फायदा घेत गेल्या पाच-सात वर्षांत शिंगणापूरमधील भ्रष्ट्राचाराने उच्च पातळी गाठल्याची चर्चा आहे. या घोटाळ्याला सरकारचा निर्णयच जबाबदार आहे, असं बोललं जातंय. भ्रष्ट्राचाराचे आरोप झाल्यानंतरच सरकारने 2018 साली हा निर्णय घेतला होता. परंतु राजकीय कुरघोड्यांमुळे तो लांबला. आता हे देवस्थान सरकारच्या ताब्यात जाणार आहे, त्यामुळे घ्या हात धुवून… हे हेरुनच काही विश्वस्त व कर्मचाऱ्यांनी घोटाळ्यांची परिसिमा गाठली, असे सांगितले जात आहे.
बनावट अॅप, बनावट पावती पुस्तक, सेलिब्रीटी व व्हिआयपी भाविकांना थेट दर्शन देत महागड्या पुजा, ऑनलाईन पूजा हे सगळं विश्वस्त व पुरोहितांनी परफेक्ट मॅनेज केलं. सायबर शाखा या प्रकरणाचा तपास करतंय. परंतु फक्त पाच अॅप तपास यंत्रणेच्या रडावर आहेत. परंतु इतरही सात-आठ अॅप, अनेक पुरोहित, पुरोहितांचे पाहुणे-रावळे, पुरोहितांची मुले, कोट्यवधींचा गफला करुन बसलीत, त्यांचं काय? पुरोहितांचे मोबाईल नंबर व त्यावर गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या काँलची तपासणी केली तरी, 500 कोटींहून अधिकचा गफला समोर येईल.
आता खरा प्रश्न आहे तो म्हणजे, हे सगळं खरंच होईल का? तपास होऊन दोषींना शिक्षा होईल का? कारण शिंगणापूर देवस्थानचा इतिहास पाहिला तर, फक्त आरोप झालेत, ते सिद्ध झालेच नाहीत. तसंच यावेळी झालं तर..? तर सरकारला शनिभक्तच काय, पण स्वतः शनिदेव माफ करणार नाहीत. अर्थात राज्य सरकारवर विश्वास नसल्याने, काही शनिभक्त थेट केंद्रातील नेत्यांकडे जाणार असल्याचे समजते. काही शनिभक्त थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत असल्याचेही समजते. फक्त, हे शनिमहाराज या साडेसातीतून सुटतील का? हाच खरा प्रश्न आहे.
इन्फॉर्मर मराठी :
संपादक : किशोर दरदंले
बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क :
मो. नं. ९९७०८१८२३३ अश्याच नव नवीन बातम्या बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.
