जिल्हा परिषद व इतर शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या मोफत शालेय गणवेश वितरणाच्या निर्णयात आता पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी त्यावेळचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शासनाकडून कापड खरेदी करून सर्व शाळांना त्याचे वितरण करण्याचा आदेश दिला होता. आता पुन्हा या निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच 2025-26 पासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय 20 डिसेंबर रोजी घेण्यात आला. त्यानंतर आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
गेल्यावर्षी उडाला फज्जा
गेल्यावर्षी शासनाकडून कापड खरेदी करुन ते विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र तेव्हा अनेक विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले होते. मात्र आता राज्य शासनाने पुन्हा एकदा गणवेश वितरणाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमणेच गणवेशचे वितरण केले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, असे या आदेशात सांगण्यात आले आहे.
कसा असेल गणवेश?
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला निश्चित करावी लागणार आहे. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आहे आहेत.
चांगल्या गणवेशाची अपेक्षा
मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. शिवाय हे कापड 100 टक्के पॉलिस्टर नसावे, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षणाधिकारी किंवा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी या वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची तपासणी करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
शाळा समिती जबाबदार
तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य शासनाची मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी सदर दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने विहित कालावधीत पूर्ण करावे, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
