नेवासा तालुक्यातील जायकवाडी धरण प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न आमदार विठ्ठल लंघे यांनी विधानसभेत मांडला. नेवासा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना गेल्या ५० वर्षांपासून फक्त झुलवत ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. महायुती सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांना किमान मुलभूत सुविधा तरी द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
लंघे यांनी मांडली वास्तवता
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासांत आ. लंघे यांनी नेवासा तालुक्यातील महत्त्वाचा प्रश्न सरकारच्या लक्षात आणून दिला. नेवासा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी जायकवाडी धरणासाठी घेण्यात आल्या. त्यावेळी या जमिनी फक्त ७०० ते १२०० रुपये एकर या दराने सरकारने घेतल्या. मात्र या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन किंवा त्यांच्या त्यांच्या मुलभूत सुविधांबाबत कोणताही पाठपुरावा करण्यात आला नसल्याचे आ. लंघे यांनी सभागृहाला सांगितले.
काय म्हणाले आ. लंघे
आ. लंघे म्हणाले, सरकारने जायकवाडी धरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या. परंतु असे असूनही, गेल्या ४०-५० वर्षांनंतरही प्रकल्पग्रस्तांना रस्ते, पाणी, अंत्यसंस्कारासाठी जागा यासारख्या प्राथमिक सुविधा मिळालेल्या नाहीत. या लोकांच्या व्यथा मांडताना त्यांनी सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांना मायेचा आधार द्यावा, अशी भावनिक मागणी आ. लंघे यांनी केली. धरणासाठी जमिनी घेताना शेतकऱ्यांना एकरी फक्त ७०० ते १२०० रुपये देण्यात आले. इतक्या कमी मोबदल्यात जमिनी गमावलेल्या या लोकांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. जायकवाडी धरणामुळे अनेक गावांचे पुनर्वसन झाले. पण तिथल्या रहिवाशांना आजही योग्य सोयी मिळालेल्या नाहीत. रस्त्यांची दुरवस्था, पाण्याचा अभाव आणि अगदी अंत्यसंस्कारासाठी जागेची कमतरता अशा अनेक समस्यांनी ही माणसे त्रस्त आहेत.
निधीच्या तरतूदीची मागणी
आमदार विठ्ठल लंघे यांनी नेवासा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा मांडली. त्यावर भाष्य करताना राज्य सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांच्या हालअपेष्टा संपवण्यासाठी गंभीरपणे विचार करावा, असे आवाहन केले. त्यांनी पुढे मागणी केली की, या लोकांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी खास बाब म्हणून स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी. हा प्रश्न मांडताना लंघे यांनी सरकारच्या दुर्लक्षावरही बोट ठेवले. गेल्या अनेक दशकांपासून जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त उपेक्षित राहिले आहेत. धरणामुळे लाखो लोकांना पाणी मिळाले, पण ज्यांनी आपली जमीन गमावली, त्यांच्याकडे कोणी ढुंकूनही पाहिले नाही. या लोकांना न्याय मिळावा, हीच त्यांची मागणी आहे. त्यांनी सरकारला या प्रश्नावर तातडीने पावले उचलण्याची विनंती केली, जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमान सुधारेल आणि त्यांना हक्काचे जीवन जगता येईल.
